जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद राज्य में 4G इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 4G इंटरनेट सेवाओं पर लगभग एक साल के प्रतिबंध के बाद अब सरकार राज्य में एक एक जिले में धीरे धीरे 4G सेवाओं को चालू करने वाली है।
सरकार द्वारा 4G सेवाओं पर प्रतिबंध को हटाने से जम्मू और कश्मीर की आम जनता को अब उच्च गति इंटरनेट के उपयोग में आसानी होने जा रही है।
अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर के 2 जिलों में आज मध्य रात्रि से उच्च गति की 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर जिलों में 4G सेवाओं को बहाल किया जाएगा और यह पहली बार होगा जब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के विभाजन के बाद उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं इस क्षेत्र में वापस आ जाएंगी।
4G सेवाओं की बहाली केंद्रशासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की दृष्टि से प्रतिबंध की समीक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक पैनल की सिफारिश पर की जा रही है।
यह पिछले 12 महीनों में पहली बार होगा जब जम्मू-कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट को चालू किया जाएगा।
समिति ने फैसला किया है कि 4G की बहाली आज रात से परीक्षण के आधार पर की जाएगी जबकि केंद्र शासित प्रदेश के बाकी 18 जिलों में 2G सेवाएं जारी रहेंगी।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के केंद्र के आश्वासन के अनुरूप है कि 4G प्रतिबंध 16 अगस्त से जम्मू-कश्मीर के एक-एक जिले धीरे धीरे में हटा दिया जाएगा।
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यह आश्वासन तब दिया गया जब सर्वोच्च न्यायालय एक गैर सरकारी संगठन “फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स” द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शीर्ष अदालत के 11 मई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने केंद्र के साथ, जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से भी 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की संभावना तलाशने को कहा था।
मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब धीरे धीरे करके जम्मू-कश्मीर के एक-एक जिले से 4G पर प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा।
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