DBT Kya Hai (डीबीटी क्या है) और इस सरकारी योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजना के द्वारा सरकार यह उम्मीद कर रही है, कि अगर लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी दी जाए, तो लीकेज कम होगा और दी जाने वाली सहायता बिना देरी के तुरंत लाभार्थी तक पहुँच सकेगी।
डीबीटी क्या है | What is DBT
डीबीटी क्या है (DBT Kya Hai) : डीबीटी (DBT) योजना 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के हस्तांतरण के सिस्टम को बदलना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी सब्सिडी हस्तांतरित करना है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को 1 जनवरी 2013 को सरकार की सब्सिडी वितरण प्रणाली में सुधार लाने और कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को फिर से तैयार करने और सूचनाओं के प्रवाह को तेज, सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी की संख्या को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था।
प्रारंभ में, DBT (Direct Benefit Transfer) योजना के निष्पादन के लिए नोडल बिंदु ‘DBT Mission’ को योजना आयोग में डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि योजना आयोग केवल जुलाई 2013 से 14 सितंबर 2015 के बीच ही इस योजना के लिए काम किया।
उसके बाद व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा डीबीटी मिशन को कंट्रोल किया जाने लगा। 14 सितंबर 2015 से, डीबीटी मिशन से संबंधित सभी मामलों को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के कंट्रोल में ला दिया गया।
डीबीटी (DBT) को पहले चरण में देश के केवल 43 जिलों में शुरू किया गया था। हालाँकि – श्रम कल्याण, बाल, महिला और छात्रवृत्ति से संबंधित 27 योजनाओं को शामिल करने के बाद इस योजना को 78 और जिलों को शामिल किया गया था। भारत में 12 दिसंबर 2014 से DBT योजना के संबंध में एक और विस्तार हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और 7 नई छात्रवृत्ति की शुरुआत के साथ DBT 300 से अधिक जिलों में मौजूद है।
भारत सरकार डीबीटी योजना (DBT scheme) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है। डीबीटी भारत सरकार प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और दक्षता के बारे में बताता है। DBT का लाभ लेने के लिए जन धन अकाउंट, आधार और मोबाइल (JAM) ज़रूरी हैं। वर्तमान में, लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, 100 करोड़ से अधिक आधार नम्बर और 22 करोड़ जन धन खाते हैं, इस डीबीटी (DBT) योजना का उपयोग कर सकते हैं।
अभी आपने जाना की डीबीटी क्या है (DBT Kya Hai), What is DBT in Hindi, आइए अब आपको DBT से जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की परिभाषा ॰ Definition of Direct Benefit Transfer
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की परिभाषा (Direct Benefit Transfer Definition) : सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित करने और सरकारी कार्यालयों को प्रदान करने के बजाय सीधे लाभार्थियों के खाते में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभ स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया को डीबीटी के रूप में जाना जाता है।
हस्तांतरण को उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे सरकार बिना किसी एजेंट के सीधे लाभार्थी को देती है। स्थानान्तरण के कुछ उदाहरण छात्रवृत्ति और सब्सिडी हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ ॰ Advantages of Direct Benefit Transfer
डीबीटी योजना के कई लाभ हैं जैसे की बिना लीकेज के सरकारी सहायता को लाभार्थी तक पहुँचाया जा सकता है। DBT के मुख्य लाभ नीचे दिए गए हैं :
- DBT का मुख्य लाभ किसी भी धोखाधड़ी को रोकना है। इस योजना से लाभार्थी सरकार से सीधे धन प्राप्त करता है। यानी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे सरकारी सहायता राशि प्राप्त होगी।
- आधार नंबर की मदद से लाभार्थी की पहचान बेहतर तरीके से की जा सकती है। सरकार UIDAI के आधार विवरण की मदद से लाभार्थी की पहचान करने में सक्षम हो जाती है, क्योंकि आधार एक सार्वभौमिक आईडी है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए परिचालन प्रक्रिया / DBT Operating process
डीबीटी परिचालन प्रक्रिया में कई उप-प्रक्रियाएं होती हैं, जो विभिन्न स्तरों पर लागू होती हैं। DBT योजना लागू होने के बाद यानी प्रारंभिक कदम उठाए जाने के बाद DBT की उप-प्रक्रियाएं के बारे में नीचे जानकारी दी गई है :
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) में पंजीकरण।
- लाभार्थी का डेटाबेस बनाया जाएगा।
- लाभार्थी के विवरण की सटीकता और वैधता की जाँच की जाएगी।
- भुगतान के लिए फीडबैक लूप बनाया और स्थापित किया जाएगा।
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएँ
DBT के तहत कवर की जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी नीचे दी गई है।
नकद हस्तांतरण (Cash Transfer)
DBT योजना के तहत, नकद को सीधे सरकार से व्यक्तिगत लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाने वाले विभिन्न मार्गों का उल्लेख नीचे दिया गया है:
- लाभार्थी सीधे राशि प्राप्त सकता है।
- राज्य कोषागार खाते से लाभार्थी को सब्सिडी राशि देते हैं।
- सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक कार्यान्वयन एजेंसी से यह काम किया जाता है।
- लाभार्थी राज्य या केंद्र सरकार से धन प्राप्त करता है।
कुछ उदाहरण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और MGNREGA हैं।
सरकार से लाभार्थियों को कई तरह के लाभ मिलते हैं : सभी योजनाओं या योजनाओं के घटक स्वयं इस श्रेणी का हिस्सा हैं। सरकार एक मध्यवर्ती एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों को कई तरह के लाभ प्रदान करती है।
सरकार आम तौर पर उन सामानों को खरीदने का खर्च वहन करती है जो सार्वजनिक वितरण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और साथ ही उन लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए जिन्हें उन्होंने लक्षित किया है। इसके बाद लाभार्थियों को बहुत कम कीमत या मुफ्त में ये सेवाएं या सामान मिलते हैं।
अन्य सहायता राशि जो ट्रान्सफर की जातीं हैं : प्रोत्साहन, भत्ते आदि जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रदान किए जाते हैं और सामुदायिक कार्यकर्ता भी इस श्रेणी में आते हैं। उन्हें इस तरह के भत्ते प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वे सेवा अन्य लाभार्थियों और समुदाय को प्रदान करते हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत आधार का कार्य ॰ DBT Kya Hai
सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक आधार संख्या को डीबीटी योजना से जोड़ना है। आधार नंबर को लिंक करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए इस लिंक का उपयोग करके सभी प्रकार के भुगतान करना है। आधार नंबर लिंक होने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है, कि सही लाभार्थी भुगतान प्राप्त करता है और भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में प्राप्त होता है।
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि एलपीजी सब्सिडी उन व्यक्तियों के लिए प्रदान नहीं की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। इसलिए सभी को आधार से जोड़ना ज़रूरी है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और लागू कैश आउट प्रोत्साहन के लिए लेनदेन शुल्क
26 फरवरी 2016 को, वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि Pratyaksh Hanstantrit Labh (PAHAL) या DBT द्वारा किए गए सभी लेनदेन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के माध्यम से होने चाहिए। डीबीटी की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद के लिए बैंकों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है। नीचे दिए गए दो प्रकार के कमीशन दिए जाते हैं :
- लेनदेन लागत (Transaction Cost) : एनपीसीआई के परिपत्र के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन के लिए 0.50 रुपए का शुल्क लगाया जाता है। एनपीसीआई, लाभार्थी और प्रायोजक बैंकों को चार्ज साझा करना होगा।
- कैश आउट प्रोत्साहन (Cash Out Incentives) : पेंशन योजना, मातृत्व लाभ (Maternity Benefits) और मनरेगा के मामले में, 100 रुपए के प्रत्येक लेनदेन के लिए 0.5 रुपए का निश्चित शुल्क लगाया जाता है। इन प्रोत्साहनों की पेशकश करने का मुख्य उद्देश्य अंतिम लाभार्थी को वित्तीय सेवाओं के कुशल प्रत्यक्ष वितरण प्रदान करना है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल (Direct Benefit Transfer Portal)
सरकार द्वारा डीबीटी (DBT) के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका URL ये है – “https://dbtbharat.gov.in/” इस पोर्टल पर डीबीटी (DBT योजना के सभी विवरणों का उल्लेख किया गया है। इस योजना पर कोई भी अपडेट या परिवर्तन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। सभी अनुदान जो लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हैं की जानकारी भी इसी में दी जाती है।
डीबीटी की संरचना ॰ Structure of DBT
इस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम (DBT Scheme) का प्राथमिक उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण में पारदर्शिता लाना और लीकेज को समाप्त करना है। डीबीटी में, सरकारी लाभ या सब्सिडी सीधे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित की जाती है।
इसको सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (CPSMS) कार्यालय के जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो DBT को नियमित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करेगा। CPSMS का उपयोग लाभार्थी सूची तैयार करने, डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और NPCI के आधार भुगतान ब्रिज का उपयोग करके लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है। DBT से संबंधित सभी प्रासंगिक आदेश CPSMS वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
डीबीटी का इतिहास (History of DBT)
डीबीटी कार्यक्रम (DBT Scheme) 1 जनवरी 2013 को भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में परीक्षण के रूप में शुरू किया गया था। इसे शुरू में छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को कवर करते हुए 20 जिलों में शुरू किया गया था।
भारत के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने 6 जनवरी 2013 को पूर्वी गोदावरी जिले के गोलापारोलु में इस योजना का उद्घाटन किया। इसके बाद सरकार ने DBT Scheme की नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
पहली समीक्षा 15 जनवरी 2013 को की गई थी। भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने उस समय मीडिया में बताया था कि, इस योजना को 1 फरवरी 2013 तक 11 और जिलों में इसके बाद 1 मार्च तक 12 और जिलों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने अपने प्लान के अनुसार काम भी किया था।
अप्रैल 2013 में सरकार ने निर्णय लिया कि 1 जुलाई 2013 से देश के 78 और जिलों में DBT योजना का विस्तार किया जाएगा। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद लिया। 78 नए जिलों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 6 जिले, बिहार और तमिलनाडु के 3-3, पश्चिम बंगाल के 2, ओडिशा और गुजरात के 4-4 जिले शामिल किए गए थे।
5 अगस्त 2013 को प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एक समीक्षा में बताया गया कि दो योजनाएं सीपीएसएमएस के माध्यम से स्थानान्तरण पर सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं यानी इन दो योजनाओं (जननी सुरक्षा योजना और छात्रवृत्ति) के लिए सबसे ज़्यादा DBT का उपयोग किया जा रहा है। डीबीटी के कुल हस्तांतरण इन दोनों योजनाओं का 83% योगदान था।
शुरुआत में डीबीटी से जुड़ी योजनाओं के लिए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड की कमी इसके रोलआउट में बाधा थी। उस समय 39.76 लाख लाभार्थियों में से (जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किया जाना था) केवल 56% के पास बैंक खाते थे, इसके अलावा 25.3% के पास बैंक खाते और आधार संख्या दोनों थे, लेकिन केवल 9.62% के पास ही ऐसे बैंक खाते थे जिनके आधार नम्बर लिंक थे।
डीबीटी कार्यक्रम में शामिल योजनाएँ (Schemes Part of DBT)
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project)
- छात्र छात्रवृत्ति (Student Scholarship)
- एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy)
1 जून 2013 को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, एम वीरप्पा मोइली ने औपचारिक रूप से 20 उच्च आधार कवरेज जिलों में एलपीजी (DBTL) योजना के लिए योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया। उसके बाद एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाने लगी।
आधार से जुड़े सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को डिलीवरी से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर बुक करते ही उनके बैंक खाते में अग्रिम राशि मिल जाती थी। अगली बार जब सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग की जाती थी तो सब्सिडी (बाजार दर पर) फिर से उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगी। ऐसा तब तक किया जाता था, जब तक कि प्रति वर्ष 12 सिलेंडर की कैप तक नहीं पहुंच जाता है।
DBTL योजना का संशोधित संस्करण : (नवंबर 2014) भारत सरकार ने 11 राज्यों में 54 जिलों के साथ केरल के सभी जिलों में LPG (DBTL) योजना का संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया। संशोधित संस्करण जारी होने के बाद जिन लोगों के बैंक अकाउंट नही थे या जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नही थे उनको कुछ समय तह कैश देने की योजना शुरू की गई।
केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों की 74 योजनाएँ 31 मई 2016 तक DBT के अधीन ला लिया गया। उसके बाद दिसंबर 2017 तक 46 मंत्रालयों की 400 योजनाओं को DBT से जोड़ दिया गया।
निष्कर्ष – डीबीटी क्या है ॰ What is DBT
इस पोस्ट के द्वारा हमने आपको डीबीटी क्या है (DBT Kya Hai) ॰ What is DBT के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करते हैं की हमारी यह पोस्ट “डीबीटी क्या है (DBT Kya Hai) ॰ What is DBT” आपको पसंद आएगी। डीबीटी योजना से जुड़ी सभी जानकरी और ताज़ा ख़बर के लिए हमारे वेबसाइट ‘Times of MP – DBT‘ से जुड़े रहें।
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