भारत चीन पर फिर से नए प्रतिबंध लगाने वाला है, सरकार सेना के इस्तेमाल पर विचार कर रही है – Hindi News

Hindi News – मिली जानकारी के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पर नए सिरे से कार्रवाई कर सकता है। साथ ही सरकार को अगर जरुरत महसूस हुई तो सेना का इस्तेमाल भी कर सकती है।

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Hindi News – पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ लद्दाख के पैंगोंग त्सो और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र पर अभी भी टकराव जारी है। और मीटिंग में चीनी सेना द्वारा किए वादे पर डी-एस्केलेशन के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए।

अब नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और घरेलू companies को आगे बढ़ाने के लिए चीन के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लेने पर विचार कर रही है।

इस मामले से परिचित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार, चीन को लेकर एक समूह (सीएसजी) बनाया गया था ने सोमवार को लद्दाख में जमीन पर पीएलए कार्रवाई और तिब्बत के कब्जे वाले अक्साई चिन क्षेत्र में अपनी सैन्य मुद्रा पर चर्चा की।

CSG जिसमें भारत के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सैन्य नेता और सदस्य के रूप में नौकरशाह हैं, वह निकाय है जो चीन के साथ कार्रवाई पर सरकार को सलाह देता है।

चीन चाहता है कि भारत एक के बाद एक आधार पर राजनयिक संबंधों को सामान्य करे, मोदी सरकार का दृढ़ता से मानना ​​है कि लद्दाख क्षेत्र में पूर्वस्थिति से कम कुछ भी अस्वीकार्य है।

भारतीय सेना और मोदी के आक्रामक होने के बावजूद, PLA का मानना ​​है कि उसके सैनिक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अपनी तारफ हैं। और भारतीय सेना मांग जायज़ नही है। हालाँकि भारतीय सेना मज़बूत स्तिथि में गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स और पंगोंग त्सो झील की चोटी के शीर्ष पर स्थित है।

अधिकारियों के अनुसार, भारतीय सेना को लद्दाख में 1597 किलोमीटर एलएसी की फ़ॉर्वर्ड पोजिशन पर बने रहने के लिए कहा गया है।

5 जुलाई को सीमा वार्ता पर भारतीय विशेष प्रतिनिधि ने दो घंटे से अधिक समय तक अपने चीनी समकक्ष से बात की थी।

दोनों ने तय किया कि दोनों पक्ष पूरी तरह से पूर्व स्तिथि पर वापस चले जाएँगे लेकिन एक महीने बाद स्थिति चीन के साथ एक कूटनीतिक गतिरोध पर पहुंच गई है। जो चाहती है कि जमीन पर किसी भी समान वापसी के बिना भारत चीन के साथ सामान्य राजनयिक संबंध फिर से चालू करे।

अब जब अमेरिका ने हुवावे और उसके सहयोगी कम्पनीज के खिलाफ जासूसी के लिए अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह स्पष्ट है कि भारत चीनी संचार और बिजली कंपनियों को भविष्य की किसी भी परियोजना से बाहर रखेगा।

मोदी सरकार स्पष्ट है कि द्विपक्षीय संबंध सीमा शांति के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और अतीत की तरह उन्हें समानांतर ट्रैक पर नहीं आने देंगे।

मोदी सरकार का कहना है की अगर चीन ऐसे ही सीमा पर तनाव पैदा करेगा तो भारत चीन के खिलाफ राजनयिक और व्यापारिक दोनो ऐक्शन लेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सेना का इस्तेमाल करने से पीछे नई हटेगा।