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MP News : एमपी में पीएम कुसुम-अ योजना में किसानों, विकासकों की कार्यशाला 24 अगस्त को

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MP News (मध्य प्रदेश समाचार) : मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 24 अगस्त को मिन्टो हॉल (भोपाल) में सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान जिसे पीएम कुसुम-’अ’ योजना के नाम से भी जाना जाता है के बारे में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए किया जा रहा है।

MP News - Workshop for PM Kusum A scheme in MP on August 24
MP News – Workshop for PM Kusum A scheme in MP on August 24

इस कार्यशाला में सौर ऊर्जा से जुडी निर्माता कम्पनियाँ, कंसलटेंट और बैंक इत्यादि भी शामिल होंगे। किसानों को अपनी पसंद का डिवेलपर चुनने की आज़ादी होगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह कार्यशाला के समापन समारोह में शाम को 4 बजे पीएम कुसुम-’अ’ योजना में चयनित किसानों और डिवेलपर को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) का वितरण करेंगे।

पीएम कुसुम-’अ’ योजना में एमपी को 300 मेगावॉट का आवंटन किया गया

केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 300 300 मेगावॉट क्षमता का आवंटन किया गया है। अभी तक ऊर्जा विकास निगम द्वारा राज्य में अब तक निविदा के दो चरणों के द्वारा कुल 42 निविदाकर्ताओं का सौर ऊर्जा उत्पादक के रूप में चयन किया गया है और इनको 75 मेगावॉट क्षमता का आवंटन भी किया जा चुका है।

इन निविदा-कर्ताओं में 40 किसान और 2 डेवलपर शामिल किए गए हैं। इनके द्वारा उत्पादित बिजली को मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा खरीदा जाएगा।

राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि यदि कोई आवेदक सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो पाता, तो वो डेवलपर के साथ पार्टनरशिप करके संयंत्र विकसित कर सकते हैं। इन डेवलपर द्वारा किसानों को आपसी सहमति से तय दरों पर किराया दिया जाएगा।

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किसानों को होगी अच्छी आमदनी

अगर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की बात आती है तो एक मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए 4 से 5 एकड़ भूमि की ज़रूरत पड़ती है। इतनी भूमि में एक वर्ष में क़रीब 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। किसानों द्वारा इस योजना से उत्पादित बिजली को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग इस योजना के द्वारा उत्पादित बिजली के लिए 3 रुपये 7 पैसे की टैरिफ निर्धारित की है। ऐसे में अगर 300 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो जाता है, तो किसानों को एक वर्ष में लगभग 46 लाख रुपये आय होने की संभावना है। इस योजना की ख़ास बात है की इसे अनुपजाऊ जमीन पर ही लगाया जा सकता है, जिससे किसानों को आय होती रहे।


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MP News Web Title : Workshop for PM Kusum-A scheme will be organised in MP on August 24 – MP News Today.


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